नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सत्ताका लागि अब सिद्धान्तमा सम्झौता नगर्ने उद्घोष गरेका छन् ।
नेपालमा ‘कृषि जोन’ (व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र) कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि लागू भएको हो ।
व्यावसायिक कृषि विस्तारका क्रममा सबै किसानले एकैपटक ठूलो लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले प्रारम्भिक चरणमा लगानी गर्न सक्ने कृषकसँगै साना किसानलाई सहकारी, कृषक समूह, उत्पादक संस्था तथा करार खेतीज
1656396878.jpg&w=3840&q=75)
असारको अन्त्यसम्म पनि पर्याप्त वर्षा नहुँदा अधिकांश किसानले तयार पारेको धानको बेर्ना खेतमै पहेँलिन थालेको छ ।
किसानहरूले बुधबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा गोलभेँडा सडकमा फालेर सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आजदेखि पाँचवटा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्दै छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
यस कार्यक्रमबाट १३ भन्दा बढी कृषक समूह, ७० भन्दा बढी उद्यमी तथा व्यावसायिक किसान लाभान्वित भएका छन् । किसानहरूको आवश्यकता र मागका आधारमा सामग्री वितरण गरिएको उनले बताए ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले यस वर्ष विगतका वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी रासायनिक मल आयात गरिएको बताउँदै किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउन सरकार निरन्तर लागिरहेको स्पष्ट पारेकी छन् ।
परम्परागत रूपमा हिलोमा उत्रिएर धेरै जनशक्ति र समय खर्च गरेर गरिने धान रोपाइँ अहिले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसँगै सहज बन्दै गएको छ ।
पशुसेवा विभागले बर्डफ्लुबाट प्रभावित ११ जिल्लामा रोग नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका पन्छी तथा वस्तुको क्षतिपूर्तिस्वरुप ५२ करोड एक साताभित्र किसानलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
बालेनलाइ 'थ्रेट'मा राख्ने रास्वपा विधान
-1783259349.jpg&w=3840&q=75)
मधेश प्रदेशमा मालदह जातको आँपको उत्पादन घट्दै गएपछि बजारमा यसको मूल्य दोब्बरले बढेको छ । तर, किसानले भने आफूहरूले उचित मूल्य नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
कृषि विभागले विभिन्न १८ जिल्लाका ५८ स्थानीय तहमा गुणस्तरीय बीउमा किसानको पहुँच वृद्धिका लागि स्रोत बीउ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन एवं चिस्यान केन्द्रका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कृषकलाई ‘स्वाइल हेल्थ कार्ड’ वितरण तथा माटो परीक्षणको कार्य अघि बढाइएको छ ।
सरकारले दुग्ध किसानलाई दूध बिक्रीबापत दिन बाँकी रहेको रकममध्ये करिब ४१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ ।
बाली जोगाउन कतिपय किसानले विद्युतीय तार, पासो वा अन्य जोखिमपूर्ण उपाय अपनाउन बाध्य भएका छन् । यस्ता उपायका कारण किसान स्वयम् तथा सर्वसाधारण अङ्गभङ्ग हुने, गम्भीर घाइते हुने र कतिपय अवस्थामा ज्यानै गुम
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी साउन महिनाभित्र करिब २ लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपाल भित्र्याउने तयारी गरेको छ ।