काठमाडौं– गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले ८०.५५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेकामा सात प्रदेशको कुल खर्च औषतमा दुई तिहाइमात्र भएको छ । प्रदेशहरुले औषतमा एक तिहाइ बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्र बैंकमा राजनीतिक अभिष्ट साँधेर गभर्नरलाई पनि निजामति कर्मचारीजस्तै एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने र निकाल्ने जस्तो कार्य गर्न नहुने बता
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वदेशमा उत्पादित जुत्ता–चप्पलको निर्यात प्रवर्द्धनमा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्नेमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
काठमाडौं– कुमारी बैंकले दिगो बैंकिङ अभ्यास प्रवर्द्धनका लागि मिनर्जी इनिसियटिभ्ससँग रणनीतिक परियोजनाका लागि सम्झौता गरेको छ ।
धनगढी– असार महिना सकिएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुन: एकपटक बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ । असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेटमाथि छलफल हुँदै गर्दा सत्ता गठबन्धन टुटेपछि उक्त बजेट पारित हुन स
काठमाडौं- सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज महिला उद्यमीहरुसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा छलफल गर्दै छन् ।
धनगढी – आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट विवादले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बजेट विवाद समाधान गर्न शीर्ष नेतृत्वसमेत असफल भएपछि दुई दलब
काठमाडौं– काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा बुधबार टमाटर सडकमा फालेर केही किसानले सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
जनकपुरधाम- मधेस प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसहितको आर्थिक विनियोजन विधेयक २०८३ प्रदेशसभाबाट बुधबार सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
वीरगन्ज– मधेस प्रदेशका १७ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछि स्थानीय तह नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा स्थापित भए पनि उनीहरू निर्धारित समयमा बजेट ल्य
काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बजेटसम्बन्धी तीन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । उनले मंगलबार संघीय संसद्बाट पारित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँग सम्बन्धित तीन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाले विभिन्न दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने सरकारको निर्णयलाई खारेज गरेको छ ।
सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवर्धनका लागि विनियोजन गरेको बजेटको झन्डै ८० प्रतिशत मठमन्दिर, कुलदेवता–कुलदेवीका थान, गुम्बा, चर्च तथा धार्मिक संरचनासम्बन्धी योजनामा केन्द्रित गरेको पाइएको छ
काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले विभिन्न सञ्चार माध्यमका कार्यालय बाहिर पहिचान नखुलेका सवारी साधनहरू शंकास्पद रूपमा राखिएको घटनाबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
धनगढी– आर्थिक वर्ष सकिन चार दिन मात्र बाँकी रहँदा सत्ता साझेदार दलबीचको बजेट विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।
नेपालगन्ज- नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत एक अर्ब ७६ करोडको बजेट पारित गरेको छ ।
धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साढे १२ अर्बभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ । प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटको ६२.