उनले नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन यथावत् रहेको बताउँदै केन्द्रमा नयाँ राजनीतिक समीकरणबारे छलफल भइरहे पनि त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा तत्काल नपर्ने उल्लेख गरे।
‘नागरिकतासम्बन्धी विषय, उप्साहकोट पहिरोबाट विस्थापितको समस्या, बिनु यादव र निहारिका राजपुतका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गरिनेछ।
उनले शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन, संविधानसभा सफल बनाउन तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने अभियानमा डा.पाण्डेले नागरिक समाजको तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ।
![डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको शव पशुपति आर्यघाटमा [तस्बिरहरू]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fkathmandupress.com%2Fuploads%2Fposts%2Fphoto-1_4e51c4be-1784360418.jpg&w=3840&q=75)
डा.पाण्डे २०६२ ०६३ को नागरिक आन्दोलनका अगुवा, अर्थराजनीतिक चिन्तक र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा थिए।
शुक्रबार सचिवालयको सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखाले सूचना जारी गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को कानुनी प्रावधान अनुसार तोकिएको समयभित्र आफ्न
निर्णय आजदेखि कार्यान्वयनमा आए पनि मन्त्रीहरूको संख्या भने यथावत् १४ नै कायम रहेपछि सरकारको मितव्ययिता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
आयोगले आज एक सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट यही असार ३१ गतेको आदेशअनुसार रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म छानबिन स्थगन गरिएको जनाएको हो।
कांग्रेसले प्रदेश सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्री तथा प्रमुख नेताहरूको बैठक बोलाएका छन
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आयोगको कामकारबाही रोक्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
शाहले एमालेबाट मन्त्री बनेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पाल, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिरासिंह सार्की, भूमी व्यवस्था कृर्षि तथा सहकारी मन्त्री वीर बहादुर थापा र भौतीक पूर्वाधार व
रिजाललाई सरकारी लिखत कीर्ते र संगठित अपराधमा मतियारको रूपमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको भए पनि सो फैसलामा धेरै कानुनी र व्यावहारिक त्रुटि रहेको सुवालको दाबी छ।
बुधबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रीपरिषदको बैठक बोलाएका थिए। तर मन्त्रीहरु बैठकमा सहभागी नभएर सिँधै मुख्यमन्त्री कँडेललाई राजिनामा बुझाएर बाहिरिएको थिए।
सोमबार अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अर्याललाई राजस्व क्षेत्र हेर्ने गरी अवैतनिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका हुन्।
‘घरबाट बलियो आवाज आयो भने सदन पनि बलियो हुन्छ। कहीँ न कहीँ घरकै सदस्य कमजोर परिरहेका छन्। घरको सदस्यको ऊर्जा र विवेक घरबाटै आउने हो,’ उनले भने।
‘घाँटी चिच्याएर मात्रै हुँदैन, जनताको सेवा गर्छु भनेर मुखले बोलेर मात्र पुग्दैन । त्यो मुखले बोलेको ५० औं वर्ष भइसक्यो, अब हामीले हातले काम गर्नुपर्छ। आफ्नो जनताको सेवा गर्नुपर्छ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, नयाँ आशाका साथ, नयाँ विश्वासका साथ उहाँ जनमतका साथ आउनुभएको छ। यो के राज्यको असफलता हो? या गरिब, दुःखी, विपन्न र सुकुम्बासीहरू राजधानी वा देशभरि बाँच्न पाउँदैनन्, गरी खान
मन्त्रालयमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), दुग्ध विकास संस्थान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग लगायत मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग तथा निकायका प्रमुखहरूसँग भए
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न चारवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
उनले नागरिक उड्डयन रेल तथा बस सेवामार्फत कनेक्टिभिटी विस्तारले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने उल्लेख गर्दै भविष्यमा थप उडान, रेल तथा बस रुट विस्तार हुने अपेक्षा गरेको बताए।
‘यदि यो नियमावली प्रतिपक्षको लागि मात्रै हो भने दस्ताबेजमै लेखिदिनुस्, सत्तापक्षका लागि होइन भनेर, होइन भने यो विषयमा सम्माननीय सभामुखमार्फत रुलिङ गरिदिनुस्,’ उनले भनिन्।