साउन ५ गतेसम्म आफ्ना जायज मागहरू पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिँदै डा. केसीले भनेका छन्, 'त्यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै विषम परिस्थितिको शतप्रतिशत जिम्मेवार वर्तमान सरकार नै हुनेछ।
सरकारले विधेयकलाई तीन चरणमा वर्गीकरण गरेको छ। पहिलो प्राथमिकतामा ६४, दोस्रोमा ४५ र तेस्रोमा ५७ विधेयक छन्।
नेपालका लागि युएनएफपीएका नवनियुक्त प्रतिनिधि श्रीराम हरिदासले परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहबिच परराष्ट्र मन्त्री माननीय शिशिर खनालसमक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका छन्।
संस्थाले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा एनएसआईले ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना (२०२६–२०३१) अन्तर्गत सरकारी अस्पतालका लागि प्रकाशित विज्ञापनमा ‘नेपालको मान्यता प्राप्त संस्थाबाट एने
यस सन्दर्भमा 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छ। वन हेल्थको मूल अवधारणा मानव, पशु र वातावरणीय स्वास्थ्य एकअर्कासँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिएका छन् भन्ने मान्यता हो।
अहिले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक र यसअघिको घटनाक्रमलाई हेर्दा सरकारले विशुद्ध राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचका लागि कानुनलाई हतियार बनाएको स्पष्ट देखिन्छ।
डा. केसीले विद्यमान शिक्षा ऐनविपरीत भएको उक्त फैसला संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारसमेत मिच्ने प्रकृतिको रहेको दाबी गर्दै सम्बन्धित न्यायाधीशले पर्याप्त अध्ययनबिना निर्णय गरेको महसुस भएको बताएका छन्।