कमजोर इच्छाशक्तिका कारण दण्डित हुनुपर्ने पात्रहरूलाई बारम्बार संरक्षण दिंदै आएको राज्यले मधेशको पछिल्लो हिंसाका आरोपीहरूलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन सकेन।
DIGITAL PATRO
