जलवायु न्यायमा नेपालको विश्व मञ्चमा हाम्रो दाबी नैतिक रूपमा बलियो छ, तर कानुनी रूपमा बाध्यकारी आधार कमजोर छ। त्यसैले नेपालजस्ता पर्वतीय राष्ट्र अहिले व्यवहारतः वञ्चित भएको अवस्था छ।
DIGITAL PATRO
