नेपालमा जलवायु र विपत्का नाममा ठूलो रकम खर्च हुँदै आए पनि बाढी जोखिममा रहेका नागरिकसम्म आपत्कालीन सूचना पठाउने प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा थिएन।
नेपालमा २०८३ साल भदौ १० गते आएको विनाशकारी भोटेकोशी हिमबाढीबारे समाचार सम्प्रेषण गर्दा जलवायु संकटको महत्त्वलाई स्पष्ट र दृढतापूर्वक उल्लेख गर्न मूलधारका अधिकांश पश्चिमा सञ्चारमाध्यम असफल भएका छन्।
अब गर्नुपर्ने भनेको रसुवा प्रलयको उद्गम, त्यो लाङटाङ लिरुङको उत्तरी मोहडाको विस्तृत अध्ययन गर्नुबाट शुरू हुन्छ।
शरणार्थी मौलाना अस्मत उल्लाह भन्छन्, “हामी स्वयं नरसंहार र जबरजस्ती विस्थापनको पीडा भोगेर नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका छौं।
भोटेकोशी बाढीले विपद्का बेला राज्यको तयारी र संयन्त्रबीचको समन्वय कति कमजोर रहेछ भन्ने देखाइदिएको छ। उद्धारदेखि शव व्यवस्थापन र राहत वितरणसम्म देखिएको ढिलाइले सरकारको विपद् व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भी
भोटेकोशी बाढीले हाम्रो विकास मोडलको त्रुटि र विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको भद्रगोल तथा अकर्मण्यतालाई एकसाथ उदांगाे पारिदिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको राजस्व अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर साँधमा बग्ने नदी कसको हो भन्ने बाझाबाझमा सुदूरपश्चिमका संघ, प्रदेश र स्थानीय इकाइहरूबीच विवाद बढ्दो
एक्सप्लेनरः स्याटेलाइट तस्वीरले देखाएको भोटेकोशी बाढीअघिको र पछिको भूदृश्य विश्लेषण।
माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत्का ३५ कामदारले आ–आफ्नो घर पुग्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई गुहारे, तर उनीहरूको याचना सुनिएन।
२०७२ को भूकम्पपछि घरबार गुमाएर स्थायी आवासका लागि सरकारको सहयोग कुर्दै खोला किनारमा बसिरहेका रसुवा खाल्टेका ३०० घरपरिवारको बस्ती भोटेकोशी बाढीले सखाप पारेको छ।